- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਆਫ਼ਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੇਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2017' ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੇ ਇਕ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।
'ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਆਫ਼ਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੇਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2017' ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1991' ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੋਰਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ (ਨਿਰਦਲੀ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।