ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ; 5,129 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 15% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 5,129.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਰਫ 749.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 15%) ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੇਸਲਾਈਨ ਡੇਟਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। 2019-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਜਨਾ ਨੇ 17.48 ਲੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (FHTCs) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 5.55 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹402.24 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2022 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ₹392.88 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ - 538 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ₹9.36 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (VWSCs) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (IoT), ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ - ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।