28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕਲਚਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਪਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ

22000 ਕਰੋੜ਼ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ।

4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।