- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ Punjab Govt ਚੁੱਪ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਤਕ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ’ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
High Court ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ Punjab Govt ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ Amritpal Singh ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ Budget Session 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 02 Feb 2026 01:40 PM (IST)
Updated Date: Mon, 02 Feb 2026 01:48 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (Khadoor Sahib) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ (Preventive Detention) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ' ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।