ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ 1,365 ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਣੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ (ਸੁਧਾਰ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ (ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਤਹੀ ਜਲ (ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.6 MAF ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,365 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਕਾਰਜ ₹489 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲਿਆਂ (ਡਰੇਨਾਂ) ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ₹195 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।