ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਜਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ₹12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 23 ਜਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ ₹6,254.74 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ₹11,300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 207 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ 6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ ₹40-50 ਕਰੋੜ (400-500 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ (15-250 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਬਣਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।