ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯੂ-ਟਰਨ, ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1948 ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।