ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ₹2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਬਕਾਇਆ; HC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ₹2,582.24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ₹1,013.7 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ₹852.4 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ₹382.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ₹127.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ (OUVGL)" ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 165 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਗੜ੍ਹ ਸਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹2,789 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਂਦੀ" ਜਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।