ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕੋਲਾ ਫ੍ਰੇਟ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰਿਆਇਤ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਮਾਰਜ਼ਨ ਸੱਤ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।