ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ? DC-SSP ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ (DC) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ (DC) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।