ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਿਛਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 14 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Feb 2026 12:07 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਣਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।