ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-NIC ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਡਾਊਨ' ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਡਰ (Daily Order) ਅਤੇ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ (Cause List) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।