DIG ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਰਵੀ ਅਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ (ਮੰਥਲੀ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।