'ਜੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਰਜਾ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 'ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ' (ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ) ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (HIA) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ' ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਆਈਕੋਮੋਸ' (ICOMOS) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (Alternative Plan) ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 'ਪਲਾਨ-ਬੀ' ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਕਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ HIA ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।