ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 'ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007' ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਕਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਠ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਰੀਲੀਜ਼ ਡੀਡ' ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ (ਨਾਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰੀਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ 'ਰੀਲੀਜ਼ ਡੀਡ' ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।