- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Punjab Budget Session : ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ
ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 76.50% ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਰਕਮ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 10:47 AM (IST)
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹8,000-10,000 ਕਰੋੜ (₹1,000 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ₹950 ਕਰੋੜ (₹950 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ₹1,11,740 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 76.50% ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਰਕਮ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹10,576 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ₹3,873 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਸਤਨ ₹4,800 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ GST-2 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਲਈ CAG ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹21,126 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹27,650 ਕਰੋੜ) ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।