- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਲਗਭਗ ₹8,09,538 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਲਗਭਗ ₹8,09,538 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 5,000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ (ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ): ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ” ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ '112': ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 758 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ 916 ਦੋ ਪਹੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ: ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ 'ਡਾਇਲ-112' ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ₹53 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।