Punjab Budget 2026: ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ 2,367 CCTV ਕੈਮਰੇ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ₹11,577 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ (Reactive Policing) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 636 ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 2,367 CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ (Second Line of Defense) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,719 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਡਾਇਲ-112 ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ V-Kavach 2.0 ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਧਾਰਿਤ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।