BBMB 'ਚ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ 1974 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।