ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੱਕ ਕੌਸ਼ਲਿਆ (ਚੱਕ ਕੋਸ਼ਲਿਆ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਵਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020-21 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਣਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੱਸਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਆਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ।