12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਵੇਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 28 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵੇਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 35 ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੇ ਗਏ।

ਕੁੱਲ 193 ਉਲੰਘਣਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 59 ਦੇ ਖਿਲਾਫ 17 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਲਪੀਏ ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।