ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ-ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੌਂਡ/ਸੈਕਚੂਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।