ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੋਹਾਲੀ SSP ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, DGP ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਵਧਦੀ ਫਿਰੌਤੀ, ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।