NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। 24 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।