ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 12:29 PM (IST)
Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 01:31 PM (IST)
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ; ਬਰਨਾਲਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ; ਬਟਾਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ; ਪਠਾਨਕੋਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ; ਮੋਗਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ; ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 'ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼' ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ - ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।