ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤਿਕਾ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤਿਕਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ (ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਣ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਡੀਪੀਆਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੀਟੀਯੂ, ਸਿਟਕੋ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।