ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਡਿਟ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੁੱਧ ਵਾਂਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਬੀਕੇਆਈ ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ’ਚ ਲਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।•

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 66ਈ

ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ (ਬਾਥਰੂਮ/ਬੈੱਡਰੂਮ) ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2011

ਫੁੱਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁੱਟੇਜ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਆਰਟੀਕਲ 21: ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 53 ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਸਟੀਕਿਊਸੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਐਸਟੀਕਿਊਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਕਿਊਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਵਾਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਸੀਟਿਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਘਰ-ਦੁਕਾਨ, ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੁਟੇਜ ਸੇਵ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉੱਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੈਕਿੰਗ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (ਐਸਟੀਕਿਊਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫਿਸਦੀ ਕੈਮਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 53 ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸ ਫੜੇ ਗਏ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਤਰਨਤਾਰਨ), ਅਨਮੋਲ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਸਾਹਿਲ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਰਿੰਪਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੂ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ (ਮੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਲੀ, ਸੁਖਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਯਾਮਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰਲਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।