ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।