ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਆਏ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਐੱਚਆਈਵੀ (ਏਡਜ) ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਰਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹ-ਬਿੰਨ੍ਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।