ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: 23 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ!

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਓਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਥੀਮ ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਟੇਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 12500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।