5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?", ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 55.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਬਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।