Punjab Budget 2026 Live: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ।

Live Updates...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹2,36,080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਲਗਭਗ ₹8,09,538 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਜੰਗ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ” (Drug Census) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ‘112’ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 758 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 916 ਦੋ ਪਹੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ₹125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਲ-112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹53 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ “ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3,000 ਇੰਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹979 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹5,598 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ “ਬਦਲਦੇ ਪਿੰਡ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ₹2,873 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ₹225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ₹7,614 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹14,524 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹17,500 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭੂਸਾ (Straw) ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ₹60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ₹9,992 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹9,340 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹13,987 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ₹450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਛਡ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2035 ਤਕ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ— ਆਪਣਾ ਗੰਦ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।