PGI ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 179 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇ ਵਿੱਚ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 2.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਹੀ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਦਾਇਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ (ਆਨਕੋਲੋਜੀ), ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ (ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ), ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਨੇਫਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਹ ਮਦਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।