ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ LPG ਦੀ ਕਿੱਲਤ ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟ) ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜੂਟ ਬੇਲਜ਼ (ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੇਲਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੇਲਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੇਲਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।