ਮੈਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਲਾਪਰਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਰਜ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਜੂਨ 1944 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰਜ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਰਜ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1996 ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਦਾਅਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।