ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।