ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 300 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ 18.84 ਬੀਸੀਐਮ (ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ 27.8 ਬੀਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਣਾ" ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।