5 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ! Punjab ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ (Prosecution) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (Prima facie) ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੰਬਰ 9 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਟਰੈਪ (ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਨੋਲਫਥੈਲੀਨ (Phenolphthalein) ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੌਗਬੁੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।