ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ: ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚਰਚ ਆਫ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਨਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਮਕਤਾਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਲ (ਐਨਾਇਟਿੰਗ ਆਇਲ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੀਬੀ ਜੋਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਗੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।