- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ।

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ' (Benefit of Doubt) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 113 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ “ਪਿੰਗ-ਪੌਂਗ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ”, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ—ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ—ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ PGI ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਯੋਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੈਨੈਟਿਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫੈਨੈਟਿਕ’ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਬੈਠਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।