47 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ IVF ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਅਸਿਸਟਡ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021' ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ. (IVF) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 06 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. (ART) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ; ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 07 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੇਨੋਪੌਜ਼' (ਰਜੋਨਿਵਿਰਤੀ) ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

IVF ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਾਰਨ

ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ (Gynaecologist) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਏ.ਆਰ.ਟੀ. (ART) ਕਾਨੂੰਨ' ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ:

ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ: ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ (55 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡੋਨਰ ਐਗ (Donor Egg) ਦੀ ਲੋੜ: ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਓਸਾਈਟ' (Oocyte) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੋਨਰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਮੇਨੋਪੌਜ਼ (ਰਜੋਨਿਵਿਰਤੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਚੋਣ (ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(ਗ) ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਸੰਚਿਤਾ ਘੋਸ਼' ਅਤੇ 'ਸ਼ਿਆਮੋਲੀ ਸਾਹਾ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੇਸ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਕਪਲ" (ਉਹ ਜੋੜਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਡੋਨਰ ਓਸਾਈਟ (Donor Oocyte) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. (ART) ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 'ਗੈਮੀਟ' ਅਤੇ 'ਓਸਾਈਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ 'ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ' (Sperm Count) ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 06 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ. (IVF) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।