'ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ'; UAPA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (UAPA) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। FIR ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣਾ), 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਇਸਤਗਾਸਾ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੈਨਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ FIR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 14 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ UAPA ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।