ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ', ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਕਾਰ (ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ "ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ, ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਲਾਈ (legal training) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ (pending) ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ । ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (criminal contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।