‘ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’: HC ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਪਾਈ ਝਾੜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹3.61 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤ ਕੌਰ (62) ਦੀ ਮੌਤ 7 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। MACT ਨੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ₹3,500 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹6,000 ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।