ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ CRPF ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਿਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ'

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ (CRPF) ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ' (Natural Justice) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਵੀਨ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੀ.ਡੀ.) ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ (CRPF) ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਲਾਤੂਰ) ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ' ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ 26 ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ।

ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (Show Cause Notice) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ 19 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਵਿਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ: HC

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ CRPF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ CRPF ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ CCS (ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨਿਯਮ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ CCS ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਥਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਛਾਂਟੀ (Termination Simpliciter) ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ (Natural Justice) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ 2017 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਨ ਨੂੰ 19 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।