ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਘਟੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਗਾਈਡ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਰਕਬੁੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣ।
ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ, ਜਦਕਿ ਕਲਾਸ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਲਾਸ ਨੌਂਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ “ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ਤਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖਵਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਭਿਵਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਵਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।