DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਵਿਚੌਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।