ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਡਹਾਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਹਾਕ (Ad-hoc) ਜਾਂ ਵਰਕ-ਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦੋਵਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1990 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ (Back wages) ਸਮੇਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਡਹਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity of service) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (Managing Director) ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ 'ਸਟਾਪ ਗੈਪ' ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।