ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।