ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ (Lead) ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ 2006 'ਚ ਯੂਪੀਏ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ FSSAI ਐਕਟ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ 1162 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 88 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 327 ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ (ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ) ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025-26 ਵਿਚ 144 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਤੇ 476 ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਏਡੀਸੀ (ADC) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।